राज्य मंत्रिमंडळाची आज अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीत १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नांदेडमधील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीत कर्ज देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत राज्यात ८१ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या विशाल आणि अतिविशाल अशा सात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे राज्यात सुमारे २० हजार प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. कोकणसह मराठवाडा, विदर्भ या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील १० महत्वाचे निर्णय -
- नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल (सहकार)
- विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ. (सामाजिक न्याय)
- महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रम राबविण्यास मान्यता. २६८५ कोटी प्रकल्पास मान्यता. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीमार्फत कर्ज. (महिला व बाल विकास)
- आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज (आदिवासी विकास)
- कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश (गृह)
- जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाचे शासन धोरण. (जलसंपदा)
- पूणांमाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य. (वस्त्रोद्योग)
- राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य. (वस्रोद्योग)
- आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना (ग्राम विकास)
- ठाणे महापालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
