डोंबिवली पूर्व कोपर, आयरे गाव भागात कोपर पूर्व रेल्वे स्थानक तसेच रेल्वे लाईनला लागून असलेल्या भागातील ४४ एकर जमिनीवरील हरितपट्ट्यात बेसुमार बेकायदा चाळी, बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. कोपर आयरे भागातील जुनाट खारफुटीची झाडे तोडून अनधिकृत चाळींचे बांधकाम तुषार म्हात्रे, महेश केळकर, जयेश म्हात्रे, निलेश भास्कर पाटील या भूमाफियांनी पूर्ण केले आहे. महसूल, पालिका अतिक्रमण नियंत्रण, ८ ग प्रभाग कार्यालयातील बीटमार्शल पालिकेचे जबाबदार अधिकारी आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे या खारफुटी तोडीकडे लक्ष नसल्याने पर्यावरणप्रेमी, नागरिक तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. कोपर आणि आयरे हा एकमेव हरितपट्टा शिल्लक आहे. खारफुटीची जुनाट झाडे रात्रीतून तोडून तेथे माती, दगडाचे भराव देऊन बेसुमार बेकायदा चाळी उभारणीचे काम सुरू केले आहे. बांधकामे करणारे दहशत, दादागिरीचा अवलंब करणारे असल्याने या माफियांच्या मागे सामान्य व्यक्ति, निसर्गप्रेमी नागरिक तक्रारी करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. बांधकाम रोखणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना धमकावण्यापर्यत या माफियांची मजल जाते.
डोंबिवली खाडी किनारची बहुतांशी जागा भूमाफियांनी चाळी, बेकायदा इमारती बांधून हडप केली आहे. आरक्षित भूखंडावर इमले बांधून सज्ज झाले आहेत. आता डोंबिवलीत मोकळ्या जमिनी शिल्लक राहिल्या नसल्याने भूमाफियांनी कोपर पश्चिम रेल्वे स्थानक भागातील मोकळ्या सुमारे ५० ते ६० एकर जमिनीकडे आपल्या नजरा वळविल्या आहेत. पालिका आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत एकही नवीन बेकायदा बांधकाम उभे राहणार नाही असे हमीपत्र दिले आहे. तरीही पालिका हद्दीत नव्याने बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याने डोंबिवलीतील एका जागरूक नागरिकाने आयुक्तांच्या उच्च न्यायालयातील बेकायदा बांधकामाविषयी दिलेल्या हमीपत्राला आव्हान देणारी एक याचिका बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. यामुळे आयुक्त अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
खारफुटी ही संरक्षित वनस्पती
खारफुटी ही संरक्षित वनस्पती आहे. या वनस्पतीच्या तोडीवर कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आली आहे. खारफुटीचा नाश भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणतो. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१, ४७, ४८ अ आणि ५१ अ (जी) मधील तरतुदी लक्षात घेता, खारफुटीचे संरक्षण आणि जतन करणे हे राज्य आणि त्याच्या संस्था आणि प्राधिकरणाचे अनिवार्य कर्तव्य आहे. खारफुटीची कत्तल करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ नुसार मनुष्यवधाचा म्हणजेच खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. एका जनहित याचिकेमध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व खारफुटीची जमीन १९९१ आणि २०११ च्या सी आर झेड अधिसूचनेनुसार नाश आणि तोडणीवर बंदी घातली आहे न्यायमूर्ती ए एस ओका आणि आर आय छागला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने खारफुटीचे कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक शोषण करण्यास मनाई केली आहे.
