राज्यातील बहुचर्चित शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि इतर आरोपींना मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) दिलासा दिला आहे. या घोटाळ्या प्रकरणी कोणतेच पुरावे नसल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व दोषींना दिलासा मिळाला आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत अजित पवार यांच्यासह सुनेत्रा पवार यांना देखील या प्रकरणी दिलासा मिळाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी जानेवारी महिन्यात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. बँकेच्या कर्ज वाटप आणि साखर कारखाने विक्रीत अनियमितता असल्याचे आरोप अजित पवार आणि इतर आरोपींवर करण्यात आले होते. क्लोजर रिपोर्ट सादर करतांना कर्ज वाटप व साखर कारखाने विक्री संबंधी बँकेला नुकसान झाल्याचे कोणतेच पुरावे नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हटले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य मोठ्या नेत्यांना दिलासा मिळाला आहे. तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता. या पूर्वी या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी जानेवारी महिन्यात दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. या पूर्वी महावीकास आघाडी सरकारच्या काळात पहिला क्लोजर रीपोर्ट सादर झाला होता. तपासात पुरावे आढळले नसल्याने हा रीपोर्ट कोर्टात सादर करण्यात आला होता.
गुरु कमोडिटीकडून जरंडेश्वर साखर कारखान्यानं जंरडेश्वर सहकारी साखर कारखाना चालवयला घेतला होता. मात्र, या व्यवहारात त्या आर्थिक गुन्हे शाखेला कोणत्याही गैरप्रकार आढळला नाही. ईडीने या प्रकरणात ठपका ठेवला होता. गुरु कमोडिटी व जरंडेश्वर साखर कारखान्यांनी सगळ्या गोष्टी केवळ कागदावर दाखवल्या होत्या, असा उल्लेख ईडीने केलेल्या आरोप पत्रात करण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेनं आमदार रोहित पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनादेखील क्लीन चिट दिली आहे. 'रोहित पवारांच्या बारामती ऍग्रोनं कन्नड साखर कारखाना खरेदी केला, तेव्हा बारामती ऍग्रोची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने पैशांची हेराफेरी करण्यात आली नाही,' असं आर्थिक गुन्हे शाखेनं क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
शिखर बँकेच्या कामकाजाची नाबार्डने २००७ ते २०११ दरम्यान तपासणी केली होती. या तपासणीत बँकेने उपलब्ध केलेल्या अहवालात अनियमितता आढळल्याने जानेवारी २०१३ मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रकरणी २०१४ मध्ये सहकार आयुक्तांना हा चौकशी अहवाल सादर केला. यात बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. मात्र, पोलिस तपासात या बाबतचे कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याने बँकेचे नुकसान झाले नसल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. दरम्यान, जानेवारी २०२४ मध्ये दाखल झालेला हा क्लोजर रिपोर्ट विशेष कोर्टानं स्वीकारलेला नाही.
