राज्य सरकारने केडीएमसी मधील धोकादायक, अडगळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास होण्याच्या उद्देशाने क्लस्टर योजना डिसेंबर २०२० साली मंजूर केली. त्याच अनुषंगाने २०२३ मध्ये सर्व्हे करणाऱ्या कंपनीची नेमणूक व निधीही पारित केला. नोव्हेंबर मध्ये सर्व्हे चालू करण्यात आला परंतू तो पूर्ण न करता इमारत मालकांच्या विरोधाने ठिकठिकाणी बंद पाडण्यात आला. सद्य स्थितीत सर्व्हे पूर्ण थांबला असून बाधित हवालदिल झाले आहे. खरतर आयरे भागातील क्लस्टर ला सुरुवातीला प्राधान्य देण्यात आले होते. पण पाच महिने झाले तरी सध्या सर्व्हे न झाल्यामुळे खरच ही योजना महापालिकेला करायची आहे का? असा सवाल उपस्थिती राहत आहे.
पालिकेकडून बाधित व इमारत मालक यांना आतापर्यंत योजनेबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. जनजागृती नसल्यामुळे गैरसमज पसरण्यास सुरुवात झाली. त्यातून नव्याने आलेल्या पालिका आयुक्त या सनदी अधिकारी या नात्याने विनवण्या करून देखील वेळ न देणे, आठवड्याच्या भेट देण्याचा दिवस अचानक रद्द करणे यामुळे तक्रार निवारण झाली नाही. प्रशासकीय काळ चालू असल्यामुळे देशाचे मालक असल्याच्या अविर्भावात वावरणाऱ्या आयुक्त मॅडम मात्र लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मोफत वस्तू कार्यक्रमात अवश्य हजेरी लावत असल्यामुळे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलन करणे गरजेचे झाले. दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन दिले तेव्हा दोन दिवसात सर्व्हे चालू होईल असे आश्वासन दिले. मात्र कोर्टाचे आदेश न मानणाऱ्या केडीएमसी प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांचा शब्द देखील अपेक्षेप्रमाणे पाळला नाही.
गेल्या वीस वर्षांपासून आयरे पट्ट्यातील कम्युनिस्ट पक्षाचे पदाधिकारी तथा सामाजिक कार्यकर्ते हे पगडी पद्धतीच्या इमारती व तेथील आर्थिक हालाखीची परिस्थिती असलेले रहिवाशी, छोटे दुकानदार यांच्या वतीने लढा देत आहेत. या योजनेसाठी श्रीनिवास घाणेकर यांनी विशेष प्रयत्न केले. शेवटी योजना आणण्यास मेहनत तसेच ती पूर्ण करून घेण्याची रहिवाशी, सामाजिक कार्यकर्ते यांची धडपड पाहता मदमस्त झालेल्या व माजलेल्या पालिका प्रशासनाला काही पडली आहे का? असा साधा प्रश्न उभा राहतो. आयरे पट्ट्यातील बाधितांनी स्वतःच्या तोंडाला काळे फासत पालिकेवर दुपारच्या भर उन्हात मोर्चा काढला. यात तरुण, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले सर्वांचा समावेश होता. मोर्चेकऱ्यांची हीच माफक अपेक्षा होती की आमच्या स्वप्नांशी खेळू नका. सध्या पालिका प्रशासनाने परिमंडळ ३ चे उपयुक्त यांना पत्रव्यवहार करणार असल्याचे सांगितले. लवकरच पोलीस संरक्षण बंदोबस्तात सर्व्हे करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
आयरे पट्टा असलेला भाग हा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पुत्राच्या लोकसभा मतदार संघात येतो. हा भाग विभाजित असल्यामुळे कॅबिनेट मंत्री रविंद्र चव्हाण व मनसे नेते राजू पाटील यांचेही मतदार यामध्ये येतात. अशा दिग्गजांच्या भागातील लोकांच्या मुख्य जीवनाशी निगडित विषय असून देखील अद्याप एकही राजकीय पुढाऱ्यांनी यात हात घातला नाही. त्यामुळे मतदारालाच लोकशाही मध्ये उपेक्षित ठेवल्यामुळे तोंडाला काळे फासत असल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी सांगितले.
" आयरे पट्ट्यातील इमारती धोकादायक आहेत. मागील वर्षी पडलेल्या आदिनाथ कृपा बिल्डिंग बाधितांना एक महिन्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले यावरून पालिकेची अनास्था दिसून येते. यावर्षी देखील अशी स्थिती निर्माण होत असल्यामुळे लवकर सर्व्हे करून योजना चालू करावी ही प्रमुख मागणी आहे. अजून किती दिवस जीव मुठीत धरून जगणार? या योजनेत रहिवाशी व इमारत मालक दोघांनाही फायदा असून देखील विरोध का होत आहे? पालिकेने गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकर सर्व्हे चालू करावा अन्यथा अधिक उग्र आंदोलन करण्यात येईल"
---- सुनील नायक (आंदोलनकर्ते)
