२० फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करून घेतले. मात्र ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम रहात तसेच सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण लागू करण्याच्या भूमिकेवर ठाम रहा तमनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन कायम ठेवले आहे. त्याचबरोबर नव्याने आंदोलनाची घोषणा करत वृद्धानाही उपोषण करण्याचे आवाहन केले आहे, त्याचबरोबर गावागावत रस्ता रोको आंदोलन करण्याचे आवाहनही मराठा समाजाला केले आहे. यावर न्यायालयाने जरांगेंना नोटीस बजावली आहे.
मराठा आरक्षणआंदोलन हिसंक होणार नाही, याची जबाबदारी ते घेणार का? राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी घेणार का? असे सवाल करत हायकोर्टाने जरांगे यांना नोटीस बजावली आहे.
गुणरत्न सदावर्ते विरूद्ध मनोज जरांगे पाटील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.
यावेळी जरांगे यांचे वकील विजय थोरात यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी म्हटले की, जरांगेंवर आरोपकरून त्यांना व मराठा आंदोलनाला बदनाम करण्याचा डाव आहे. जरांगे यांचे आंदोलन शांततेतच सुरू आहे. राज्य सरकार हे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.एखादा याचिकाकर्ता उभा करून ते कोर्टाकडून निर्देश मागत असल्याचा आरोप जरांगेंच्या वकीलांनी केला. त्याचबरोबर पुढेही हे आंदोलन शांततेच सुरू राहील, अशी विश्वासही जरांगेंच्या वकिलांची न्यायालयात व्यक्त केला.
दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटलं की, मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाबाबत भुमिका स्पष्ट करावी. मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक समिती प्रस्तावित आंदोलन कसं करणार आहेत? आंदोलन हिंसक होणार नाही? याची जबाबदारी ते घेणार का? राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी घेणार का? या सर्व मुद्यांवर मनोज जरांगेंना २६ फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
