मुंबई : मुंबई पोलिसांनी एका आरोपीला चरस विरकी प्रकरणी दोन महिन्यांपूर्वी अटक केली होती. त्याच्याकडून चरस जप्त करण्यात आले होते. दरम्यान, त्याला जवळपास दोन महिन्यांनंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे केले असता त्याच्याजवळ सापडलेले चरस हे दहा ग्रॅम कमी भरल्यामुळे त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला.सुनील नायक असे या आरोपीचे नाव असून त्याला एक लाख रुपयांची वैयक्तिक हमी आणि तितक्याच रकमेचे एक किंवा दोन हमीदार द्यायचे, वांद्रे पोलिसांच्या अमलीपदार्थ प्रतिबंधक कक्षाच्या तपास अधिकाऱ्यासमोर प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत हजेरी लावण्याचे आणि सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
या घटनेचे सविस्तर वृत्त असे की, १६ एप्रिल रोजी गस्तीवर असताना सुनील व अन्य एका व्यक्तीच्या पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांची झडती घेतली असता आरोपीकडे १ किलो दहा ग्रॅम तर दुसऱ्या आरोपीकडे एक किलो १५ ग्रॅम चरस सापडले. एनडीपीएस कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जप्त केलेले अमलीपदार्थ एक किलोहून अधिक असल्यास म्हणजेच 'वाणिज्यिक' प्रमाणात असल्यास जामीन मिळण्याबाबत अनेक अडचणी येतात. अशा प्रकरणात आरोपी दोषी वाटत नाही आणि तो जामिनावर राहिल्यास कोणताही गुन्हा करणार नाही, अशा निष्कर्षापर्यंत न्यायालय आले तरच त्याला जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सुनीलने अॅड. आशिष सातपुते यांच्यामार्फत जामीन अर्ज केला होता. 'या प्रकरणात आरोपी सुनीलकडून एक किलो १० ग्रॅम चरस जप्त केले असले तरी ५९ दिवसांनंतर त्याची तपासणी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर करण्यात आली. इथेच आरोपीचे फावले. वजन केल्यावर ते १ किलो असल्याचे आढळले. उन्हामुळे चरस सुकल्यामुळे त्याचे १० ग्रॅम वजन कमी भरले. हे चरस १ किलो असल्यामुळे ते वाणिज्यिक प्रमाणात मोडत नसल्याने जामीन मंजूर शकतो', असा युक्तिवाद अॅड. अनिकेत निकम यांनी केला.
तर 'पोलिसांनी ज्यावेळी चरस जप्त केले तेव्हा ते काहीसे ओलसर होते आणि ते सुके झाल्याने वजन थोडे कमी झाले असे सांगितले. त्यामुळे जप्तीच्या वेळी असलेले वजन ग्राह्य धरावा', असा युक्तिवाद सरकारी वकील पी.एच. गायकवाड यांनी मांडला. मात्र, 'हे मुद्दे खटल्याच्या सुनावणीत विचारात घेतले जाऊ शकतील. केवळ जामीन अर्जाचा विचार करता, न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर वजन एक किलो भरल्याने जामीन मंजूर होऊ शकतो. कनिष्ठ न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीत निरीक्षणाने प्रभावित होऊ नये', असे न्या. कर्णिक यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले. त्यानुसार आरोपीला जमीन मंजूर करण्यात आला.
