मुंबई : एसटीच्या मोडक्या व भंगार बसवर राज्य शासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी भूम एसटी आगाराच्या ३ कनिष्ठ कर्मचार्‍यांचे एसटी महामंडळाकडून निलंबन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका करीत शुक्रवारी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या कर्मचार्‍यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषण प्रस्तावावर बोलताना अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असलेली राज्य शासनाची जाहिरात भंगार, तुटक्या, फुटक्या एसटी बसवर लावण्यात आल्याचे छायाचित्र दाखवले होते. त्यानंतर एसटी महामंडळाने भूम एसटी आगाराचे वाहन परीक्षक डी. बी. एडके, एस. एन. हराळ आणि ए. यू. शेख या तिघांना निलंबित केले. खिडक्या नसणारी एसटी बस फेरीसाठी बाहेर काढण्यास कारणीभूत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवला. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला असा प्रकार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यपालांच्या अभिभाषण प्रस्तावावर बोलतांना मुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र असलेले राज्यशासनाचे विज्ञापन मोडक्या, तुटक्या, फुटक्या, एस्.टी. बसवर लावण्यात आल्याचे छायाचित्र मी दाखवले होते. राज्यशासनाकडून चालू असलेल्या विज्ञापनावरची उधळपट्टी अल्प व्हावी आणि तो निधी ‘एस्.टी.’च्या सुधारणा आणि कर्मचारी यांच्या हितासाठी व्यय व्हावा, अशी अपेक्षा होती; परंतु तसे काही घडले नाही. उलट सरकारने आपला दोष लपवण्यासाठी भूम एस्.टी. आगाराचे वाहन परीक्षक डी.बी. एडके, एस्.एन्. हराळ आणि ए.यु. शेख या तिघांना निलंबित केले. खिडक्या नसणारी एस्.टी. बस फेरीसाठी बाहेर काढण्यास कारणीभूत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवला. आणखी काही जणांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे समजते.
ते म्हणाले की, राज्यात केवळ एकाच एस्.टी. बसची दुरवस्था झालेली नाही. अशा सहस्रो नादुरुस्त, मोडक्या आणि तुटक्या बस रस्त्यावर धावत आहेत. त्या चालवणार्‍या सर्वच कर्मचार्‍यांना तुम्ही निलंबित करणार का ? अशा पद्धतीने सर्वच कर्मचार्‍यांना निलंबित करावे लागेल आणि एकही एस्.टी बस रस्त्यावर धावू शकणार नाही. त्यातून ग्रामीण जनतेची अपसोय होईल. या प्रकरणात निलंबित एस्.टी कर्मचार्‍यांचा काही दोष नाही. मुख्यमंत्र्यांनी विज्ञापनाला आळा घालावा. विज्ञापनांवरील कोट्यवधीचा व्यय टाळून, ‘एस.टी.’चे आधुनिकीकरण केले जाईल. एस्.टी.च्या विकासकामांसाठी तो निधी वापरावा. कारवाई करायचीच असेल, तर ज्यांनी शासनात बसून विज्ञापनांची निविदा काढली, ज्यांनी मोडक्या ‘एस्.टी.’वर विज्ञापन दिले आणि पैशांचा अपव्यय होऊ देणार्‍यांवर कारवाई करावी. ‘एस्.टी.’चा वापर राजकारणासाठी न करता महाराष्ट्राच्या विकासासाठी झाला पाहिजे.
