मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे उद्यापासून राज्यभरातील 19 लाख सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संप पुकारणार आहेत. सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. सरकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले तरी निर्णयाची शाश्वती सरकार देत नसल्याने कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी गेले अनेक दिवसांपासून करीत आहेत. पण हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. अनेकवेळा विधीमंडळ अधिवेशन आणि इतर प्रसंगांना कर्मचारी संघटनांनी यासाठी आंदोलने केली, निवेदने दिली. पण सरकारच्या पातळीवर याबाबत कायम आश्वासनेच मिळत आली. यादरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी असे काही विधान केले की त्यामुळे कर्मचारी अधिकच आक्रमक झाले. सरकारी आणि निम सरकारी असे एकूण १९ लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. तसे संघटनांनी जाहीर केले आहे.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केली तर राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे देवेंद्र म्हणाले होते. त्यामुळे आता मार्चमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक सल्लागार जी.डी. कुलथे यांनी ही माहिती दिली. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने लागू केल्यानंतर राज्यात ही योजना लागू करणे अधिक सोपे होणार आहे. यादरम्यान, वेतनातील त्रुटींबाबत बक्षी समितीचा खंड दोन लागू करण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. तशी चर्चा झाल्याचे कळते. २०० पैकी १०४ संवर्गातील त्रुटी दूरही झाल्या आहेत. मात्र त्यावर अद्याप शासन निर्णय झालेला नसून त्यासाठी आग्रह धरला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या संपामध्ये राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी आणि सरकारच्या विविध विभागातील कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. त्यामुळं पुढील काही दिवस राज्यातील यंत्रणा विस्कळीत होणार असून आंदोलन किती काळापर्यंत चालणार हे निश्चित नसल्यामुळं सामान्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. राज्य विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांचं संप सुरू झाल्यामुळं शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
