मुंबई : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आज पासून राज्यातील तब्बल १९ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारला असून ही सर्व कर्मचारी आज पासून संपावर जाणार आहेत.
नवीन पेन्शन योजना रद्द करणे, प्रदीर्घकाळ सेवेतील कंत्राटी कामगारांना समान वेतन, सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरणे, कोणत्याही अटीशिवाय अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या करा, सर्व भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा, निवृत्तीचे वय ६० करा, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे तात्काळ निराकारण करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप करण्यात येत आहे.
सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लढा उभारला आहे. या साठी सरकार सोबत चर्चा करण्यात आली होती. विधानभवनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना आदींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कर्मचाऱ्यांच्या मागणीच्या अभ्यासासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती कालबद्ध मुदतीत सरकारला अहवाल सादर करील. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार या बाबत निर्णय घेईल. कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र, ही चारच्या फीसकटल्याने संपकरी संघटनेने सरकारचा हा प्रस्थाव फेटाळून लावत संपावर जाण्याचे ठाम असल्याचे सांगितल्याने आज पासून सर्व कर्मचारी हे संपावर जाणार आहेत. या संपात राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच शिक्षकही सहभागी झाले आहेत.
संपात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा?
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज १३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक काढले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये, म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही सचिव श्री. भांगे यांनी म्हटले आहे.
या संपामुळे सामान्य नागरिकांची कोंडी होणार आहे. कर्मचारी आंदोलनात असल्याने अनेक शासकीय कामे खोळंबणार आहेत. राज्यातील शिक्षकांनीही संपाला पाठिंबा दिल्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या पेपर तपासणीवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. त्याचप्रमाणे, अवकाळीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या प्रक्रियेतही अडथळे येण्याची शक्यता आहे. हा संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत शासनाने संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे म्हटले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
- संपाचा सामान्यांवर परिणाम
