मुंबई : डेल्टा, डेल्टा प्लस या नवीन व्हेरिएंटमुळे कोरोनाचा धोका आणखी वाढला आहे आणि तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. यापूर्वी टप्प्याटप्प्याने राज्यात अनलॉक करण्याच्या निकषात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यात निर्बंध अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.
'ब्रेक द चेन' ('Break the Chain') अंतर्गत लावण्यात आलेल्या निर्बंधांना शिथिलता असताना राज्य सरकारने यापूर्वी 4 जून रोजी पाच स्तर निश्चित केले होते. हे स्तर जिल्ह्यातील कोरोना संसर्गाचे प्रमाण आणि ऑक्सिजन बेडच्या उपलब्धतेच्या आधारे निर्धारित केले गेले होते. परिणामी, प्रथम स्तरावरील अनेक जिल्हे पूर्णपणे निर्बंधित होते. तर, दुसऱ्या स्तरातील जिल्ह्यांमध्ये बरीच सवलत होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून परिस्थिती चिघळत चालली आहे. रत्नागिरी आणि जळगावसह काही जिल्ह्यांमध्ये डेल्टा प्लसचे कोरोनाचे नवीन रूप असलेले रुग्ण आढळले आहेत. हा प्रकार अत्यंत धोकादायक आहे. तो वेगाने पसरत असल्याचे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला सतर्क केले असून राज्याच्या मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने त्वरित नवीन आदेश जारी केले आहेत. (State restrictions will be even stricter)
करोना संसर्गाचा दर व ऑक्सिजन बेडची संख्या कितीही कमी झाली तरी यापुढं राज्यातील सर्व जिल्हे निर्बंधांच्या दृष्टीनं तिसऱ्या स्तरावरच असतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पुढील आदेशापर्यंत ही स्थिती कायम राहणार आहे. दरम्यान, स्थानिक प्रशासन आपापल्या जिल्ह्यांची पातळी ठरवू शकेल. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला अधिक निर्बंध लादण्यासाठी राज्य परवानगीची आवश्यकता नाही. तथापि, निर्बंध कमी करण्याचा निर्णय दोन आठवड्यांच्या आकडेवारीवर आधारित असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. नव्या आदेशामुळे सध्या प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील जिल्हे थेट तिसर्‍या टियरवर आले आहेत. त्यामुळे त्यांना नवीन निर्बंधांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
पूर्वी, कोरोना पॉझिटिव्हिटीचा दर निर्धारित करताना अँटीजन आणि आरटी-पीसीआर या दोन्ही चाचण्यांच्या अहवालांचा विचार केला जात असे. आता हे बदलले आहे. आतापासून कोरोना सकारात्मकतेचा दर निश्चित करताना केवळ आरटी-पीसीआर चाचणी अहवालाचा विचार केला जाईल. जलद प्रतिजैविक चाचण्या किंवा इतर चाचण्यांवर अवलंबून राहू शकत नाही.
