मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आता सर्वोच्च संख्यात्मक आरक्षण देणे हाच एक पर्याय आहे. सरकारने हा पर्याय तातडीने लागू करावा अशी मागणी खासदार संभाजी राजे यांनी केली आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या मते, ही 'अलौकिक' पदे आहेत जी एका विशिष्ट उद्देशाने नियुक्त केल्या जाऊ शकतात. तथापि, सोसायटीतील काही घटकांच्या नेमणुकीची तरतूद नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खासदार संभाजी राजे यांनी मराठा समाजाला अत्यधिक संख्यात्मक आरक्षणाची मागणी केली असली तरी त्यांना त्याचा अर्थ काय आहे हे समजू शकले नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यांच्या मते या नेमणुका नियमित नेमणुका कशा केल्या जाऊ शकतात हे सांगता येत नाही.
मुंबई : मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आता सर्वोच्च संख्यात्मक आरक्षण देणे हाच एक पर्याय आहे. सरकारने हा पर्याय तातडीने लागू करावा अशी मागणी खासदार संभाजी राजे यांनी केली आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या मते, ही 'अलौकिक' पदे आहेत जी एका विशिष्ट उद्देशाने नियुक्त केल्या जाऊ शकतात. तथापि, सोसायटीतील काही घटकांच्या नेमणुकीची तरतूद नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खासदार संभाजी राजे यांनी मराठा समाजाला अत्यधिक संख्यात्मक आरक्षणाची मागणी केली असली तरी त्यांना त्याचा अर्थ काय आहे हे समजू शकले नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यांच्या मते या नेमणुका नियमित नेमणुका कशा केल्या जाऊ शकतात हे सांगता येत नाही.
- सेवेचे अतिरिक्त फायदे देऊ शकत नाहीत
म्हणूनच, ही पदे अतिरिक्त तात्पुरती पदे म्हणून भरली जातात कारण ती नियमित स्वरुपात समाविष्ट केली जात नाहीत आणि त्यांना इतर सेवा अटींनी दिलेला पगार आणि सेवा सवलती देता येत नाहीत. तात्पुरत्या कराराच्या नियुक्तीचा एक प्रकार 'बहुमत' असे म्हणतात. असे अधिकारी म्हणाले.
- अतिरिक्त स्वरूपाची नेमणूक
खासदार संभाजी राजे यांनी ही मागणी करतांना शिक्षणात आरक्षणाबाबत अशी व्यवस्था करण्याची सूचना केली आहे. याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत विद्यमान पदांव्यतिरिक्त त्या जागा मराठा विद्यार्थ्यांना विशिष्ट संख्या वाढवून देता येऊ शकतात. तथापि, मराठा संवर्गात अशा प्रकारच्या नेमणुका किंवा सामाजिक-आर्थिक घटकांना कायमस्वरुपी बहुमत म्हणून ठेवण्याची सध्याच्या नियमांमध्ये तरतूद नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश व नोकरीसाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये आज सुनावली. यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत केलेल्या पदव्युत्तर प्रवेश वैध राहतील असा निर्णय दिला आहे.
वाचकहो, 'महामुंबई मंथन'ला फेसबुकला फॉलो करताय ना?... अजून लाईक केलं नसेल तर क्लिक करा ( @MahaMumbaiManthan ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!
