२०११ च्या जणगणनेनुसार 10 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व महानगरपालिका जसे की, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी चिंचवड , नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक यांना कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय घटक म्हणून समजण्यात येईल. या पालिकांच्या क्षेत्रांव्यतिरिक्तचा जिल्ह्यातील उर्वरित भाग हा वेगळा प्रशासकीय घटक राहील. ब्रेक दि चेनचे आदेश सर्वत्र एकसारखे लागू न करता आता पालिका, जिल्हा क्षेत्रातील पॉझिटीव्हीटी दर आणि तेथील ऑक्सिजन खाटांची उपलब्धता याचा विचार करून त्यानुसार १५ जूनच्या सकाळी ७ पर्यंत निर्बंध कमी किंवा अधिक करण्यात आले आहेत. २९ मे २०२१ च्या तारखेनुसार आठवड्याच्या शेवटी असलेली पॉझिटीव्हीटी दर आकडेवारी आणि तेथील ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता यासाठी गृहीत धरली जाईल.
असे असतील निर्बंध
- सर्व आवश्यक वस्तू व सेवांची दुकाने जी सध्या सकाळी ७ ते ११ या वेळेत सुरु आहेत, ती सकाळी ७ ते दुपारी २ या वेळेत सुरु ठेवता येतील.
- दुपारी ३ नंतर मात्र वैद्यकीय किंवा इतर आणीबाणीच्या प्रसंगांव्यतिरिक्त येण्याजाण्यावर निर्बंध असतील कोरोनाविषयक कामे करणाऱ्या कार्यालयांव्यतिरिक्त इतर सर्व शासकीय कार्यालये ही २५ टक्के कर्मचारी उपस्थितीनिशी सुरु राहतील. संबंधित विभाग प्रमुखास यापेक्षाही जादा उपस्थिती हवी असेल तर संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी त्यास परवानगी देईल.
- कोणत्याही वाहनातून महाराष्ट्र राज्यामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल असणे अनिवार्य आहे. हा अहवाल राज्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तास अगोदर केलेल्या चाचणीचा असावा.
- यापूर्वी 18 एप्रिल आणि 1 मे 2021 रोजी जाहीर केलेल्या निर्बंधांमध्ये महाराष्ट्रात दाखल होणाऱ्या संवेदशील भागातील व्यक्तींसाठी असलेले नियम आता देशाच्या कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणाऱ्या व्यक्तींसाठी लागू राहतील.
- मालवाहतूक करणाऱ्यांकरिता एका वाहनांमध्ये फक्त दोन व्यक्ती (चालक आणि क्लिनर/हेल्पर) यांना प्रवास करण्याची मुभा असेल. जर हे मालवाहक महाराष्ट्राच्या बाहेरून येत असतील तर त्यातील दोघांना RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल द्यावा लागेल आणि हा अहवाल राज्यात दाखल होण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तासापूर्वीचा असावा. हा अहवाल सात दिवसांकरिता वैध राहील.
- स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) हे ग्रामीण बाजारपेठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामावर सनियंत्रण ठेवतील आणि कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही यावर लक्ष ठेवतील. जर ‘डीएमए’ला असे आढळले की, अशा काही ठिकाणी व्यवस्था करणे व शिस्तीचे पालन होत नाहीये, तर त्या त्या ठिकाणच्या ग्रामीण बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय किंवा अधिक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
- दूध संकलन, दुधाची वाहतूक आणि प्रक्रिया हे सर्व कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चालू ठेवता येईल, परंतु लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक वस्तू विक्रीसाठीची परवानगी असलेल्या दुकानांसाठी किरकोळ दूध विक्रीला मुभा असेल किंवा ते ‘होम डिलिव्हरी’ करू शकतील.
- कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या कामासाठी औषधी आणि इतर साहित्यांची मालवाहतूक करण्याच्या कामात सहभागी असलेले विमानतळ आणि बंदर सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल, मोनो आणि मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा असेल.
- स्थानिक डीएमए आपल्या अखत्यारीतील विशेष भागांमध्ये अधिक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु याची कल्पना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एसडीएमए) द्यावी लागेल आणि हे निर्बंध लागू करण्याच्या 48 तास अगोदर त्याची जाहीर घोषणा करावी लागेल.
"तिसरी लाट आपल्या वागणुकीवर अवलंबून आहे.गेल्या लाटेतील विषाणू आणि यावेळी आलेल्या लाटेतील विषाणूमध्ये फरक आहे. नवीन विषाणूमध्ये संसर्गाचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच, रुग्णांना बरे होण्यासाठीही वेळ लागतो. (Restrictions in the state will remain in place till June 15)
कोरोना कालावधीत आम्ही अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत 2 लाख मेट्रिक टन धान्य वाटप केले आहे. शिवभोजण योजनेतही 54-55 लाख लोकांना फायदा झाला आहे. 154 कोटींचा निधी नोंदणीकृत कामगारांना जमा झाला आहे. पादचारी, गृहिणी आणि आदिवासींसाठी काही लाख रुपये जमा झाले आहेत, अशी माहितीही उद्धव ठाकरे यांनी दिली. (Lockdown will continue till June 15)
लसीकरण वेगवान होईल
45 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना लसी देण्याची जबाबदारी केंद्राने घेतली आहे. तर त्या वयाखालील लोकांना लसी देण्याची जबाबदारी राज्य जबाबदार आहे. आम्ही एकाच लसीसाठी पैसे देण्यासही तयार आहोत. आम्ही दिवसा चोवीस तास लसीकरण करू. तुमच्यात क्षमता आहे. पण त्याला मर्यादा आहेत. लसीची उत्पादन क्षमता तितकी जास्त नाही. जूनपासून लसांचा पुरवठा पूर्ववत होईल, असे सांगण्यात आले. लसी आल्या की आम्ही लसीकरण गती वाढवू. आपण 12 कोटी नागरिकांना लसी दिली असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांची लसीकरण लवकरच सुरू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
