मुंबई : कोरोना संक्रमणाची साखळी खंडित करण्यासाठी राज्यात 1 मे पर्यंत कुलूप लादण्यात आले आहे. 1 महिन्यांनंतरही हे निर्बंध वाढविण्यात येण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला किमान 15 दिवसांच्या संपूर्ण लॉकडाऊनवर विचार करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. (Mumbai High Court order requires 15 days complete lockdown)
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटे, ऑक्सिजनची कमतरता, उपाययोजना, खटा इत्यादी मुद्द्यांवर स्नेहा मरजादी आणि निलेश नवलखा यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. आज सरन्यायाधीश दिपंकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी लॉकडाऊनबाबत गंभीर निरीक्षण केले आणि राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना 15 दिवस कडक लॉकडाऊन सुचविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. कमीतकमी 15 दिवसांसाठी संपूर्ण लॉकडाऊन विचार करा कारण सध्याच्या निर्बंधांनंतरही लोक विनाकारण घर सोडताना दिसतात. हे हेतू साध्य करणार नाही. केवळ घराबाहेर परवानगी देणे आवश्यक असल्यास. हा उपाय 15 दिवस घेतल्यास कोरोना रोखता येईल, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत.
तुरूंगातील कैद्यांना लसी कशी दिली जाईल?
कोरोनाच्या दुसर्‍या लॅटेल तुरूंगातील कैद्यांमध्ये आणि कर्मचार्‍यांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप करत मुंबई हायकोर्टाने स्वेच्छेने एक जनहित याचिका (स्यू मोटो) दाखल केली आहे. सुनावणीदरम्यान टीआयएसचे प्राध्यापक विजय राघवन यांनी तुरूंगातील कैद्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर सरन्यायाधीश दिपंकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली आहेत.
'तुरुंगात आधार कार्ड नसलेल्या कैद्यांना कोरोना कशी लसी देईल? कारागृहातील परदेशी कैद्यांकडे आधार कार्ड असण्याची शक्यता नाही, मग त्यांची लसी कशी दिली जाईल? हा देशभरातील तुरूंगांचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संदर्भात सामरिक निर्णय घ्यावा. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. केंद्र सरकार पुढील मंगळवारी आपली भूमिका स्पष्ट करेल. राज्य सरकारनेही तुरूंगांची समस्या मान्य केली. राज्य अटर्नी जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की तुरूंग प्रशासनाने या संदर्भात केंद्राला पत्रही लिहिले होते. त्यानंतर आधार हा देशव्यापी मुद्दा असल्याने तो महत्त्वाचा आहे, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. परंतु, आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह उपस्थित नसल्याने खंडपीठाने कुंभकोणी यांना त्यांच्याशी चर्चा करण्यास सांगितले. तसेच, आम्ही मंगळवारी केंद्र सरकारची भूमिका ऐकून घेऊ, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
