मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट सूचना दिली की मंत्रालय तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अभ्यागतांना प्रवेशास पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी आणि खाजगी कार्यालये व आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांच्या 50 टक्के निर्बंधांचे पालन न केल्यास, लॉकडाऊनची तयारी करावी अशा स्पष्ट सूचना बैठकीत दिल्या.
मुंबई : राज्यात कोविड रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि या स्थितीमुळे बेड आणि इतर आरोग्य सुविधा अपुरी होत आहेत. परिस्थितीवर त्वरित कार्यवाही करण्यासाठी टास्क फोर्सची आज बैठक घेण्यात आली. लॉकडाउनसारखे कडक निर्बंध त्वरित लावावेत, अशी सूचनाही या बैठकीत करण्यात आली. निर्बंध व नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले नाही तर संसर्ग रोखण्यासाठी पुढील काही दिवसांत संपूर्ण लॉकडाउन लादण्याची गरज या बैठकीत चर्चा झाली.
लॉकडाउनच्या दृष्टीने प्रशासनाने योजना आखली पाहिजे : मुख्यमंत्री
यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की एकीकडे अत्यंत बिकट परिस्थितीतही अर्थव्यवस्था सुरू राहील यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत. परंतु अद्याप बरेच घटक याकडे गंभीरपणे घेत नाहीत. खासगी कार्यालयांकडून अजूनही उपस्थिती नियमांचे पालन केले जात नाही, लग्नाचे कार्यक्रम मोडले जात आहेत आणि बाजारातही सुरक्षित अंतर, मुखवटे पाळले जात नाहीत. शेवटी, लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण ही आमची प्राथमिकता आहे. नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल हे लक्षात घेऊन अन्नधान्य, औषधे, अत्यावश्यक सेवा आणि वैद्यकीय सुविधांच्या पुरवठ्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले.
सभेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय
- मर्यादित दिवसांसाठी लॉकडाउन. त्याची प्रक्रिया (एसओपी) मुख्य सचिव मदत व पुनर्वसन यांनी तयार करावी. जेणेकरून नियोजित लॉकडाउन लागू केले जाऊ शकते.
- ऑक्सिजनची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याने ती पुरेशी प्रमाणात उपलब्ध असावी
- घराचे विभाजन करण्याऐवजी संस्थात्मक विभाजनावर भर देण्यात यावा
- ई-आयसीयू, व्हेंटिलेटर पुरेसे प्रमाणात उपलब्ध असावेत जेणेकरून मृत्यूची संख्या वाढू शकेल
- प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळ मिळविण्यासाठी खासगी डॉक्टरांची नेमणूक करावी
- विशेषत: वृद्ध आणि सहानुभूतीशील रुग्णांना प्राधान्य दिले पाहिजे
- कामावरील अपंग असलेल्या कर्मचार्‍यांना घर-घरी काम करण्यास परवानगी द्या
